पटना। चाहे थाना स पासपोर्ट क लेल जांच क मामला हुए, पेंशन, छात्रवृत्ति, बिजली कनेक्शन या जनता स जुडल एहने कोनो दोसर मसला- लोक सेवक कए इ सब काज समयबद्ध तरीका स पूरा करब आब मजबूरी भ जाएत। एकरा लेल राज्य सरकार राइट टू सर्विस एक्ट लागू करबाक तैयारी मे अछि। काज निपटेबा मे अगर विलंब भेल, त जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी कए जेब स हर्जाना अदा करए पडत।
दरअसल, भारी जनादेश क बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता स कैल वायदा कए पूरा करबाक एजेंडा मे जुटि गेला अछि। इ ओकरे हिस्सा छी। कहल जा रहल अछि जे बिजली क कनेक्शन लेबाक हुए, थाना स पासपोर्ट वेरिफिकेशन, छात्रवृत्ति, पेंशन या आम आदमी क बुनियादी जरूरत स जुड़ल मामला-आब सबटा काज लेल समय सीमा तय भ जाएत। एकरा लेल राइट टू सर्विस एक्ट लागू करबाक प्रक्रिया शुरू करि देल गेल अछि। मुख्य सचिव विभागीय सचिव क संग एहि मुद्दा पर बैठक करि एकरा लागू करबाक व्यवस्था करि रहल छथि। दोसर दिस नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन विभाग आओर योजना विभाग क समीक्षा सेहो केलथि आ जरूरी निर्देश देलथि अछि।
योजना विभाग क समीक्षा क दौरान ज्ञात भेल जे चालू वित्ताीय वर्ष क योजना राशि क एखनधरि 42 फीसदी टका खर्च भ सकल अछि। मुख्यमंत्री निर्देश देला अछि जे प्राथमिकता क आधार पर बिजली, भवन आ खाद्य सुरक्षा क क्षेत्र मे खर्च कैल जाए। मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन विभाग क समीक्षा क दौरान आम जनता स जुड़ल डिलिवरी सिस्टम कए दुरुस्त करबाक सेहो निर्देश देलथि।
