नई दिल्ली/पटना। उच्चतम न्यायालय सोमदिन केंद्र सरकार कए नदी कए जोड़बाक महत्वाकांक्षी परियोजना कए समयबद्ध तरीका स लागू करबाक निर्देश देलक अछि। कोर्ट एकर योजना आ क्रियान्वयन लेल एकटा उच्चाधिकार प्राप्त समिति क गठन सेहो केलक अछि। प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाडिया क अध्यक्षतावाला तीन न्यायाधीश क पीठ कहलक जे परियोजना मे पहिने भ गेल देरी स एकर लागत मे वृद्धि भ चुकल अछि, ताहि लेल आब आओर देरी नहि कैल जाए। ओ कहला जे केंद्र आओर संबंधित राज्य सरकार कए समयबद्ध तरीका स एकरा प्रभावी रूप स लागू करबा मे भाग लेबाक चाही। पीठ कहलक जे ओ केंद्र सरकार कए नदी जोडबा लेल तत्काल एकटा समिति क गठन क निर्देश देलक। पीठ कहलक जे ओ समिति कए परियोजना लागू करबाक निर्देश दैत अछि।
समिति क गठन
सुप्रीम कोर्ट क पीठ, जाहि मे न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार आ न्यायमूर्ति एके पटनायक सेहो शामिल छलथि, परियोजना पर विचार करबा लेल आओर एकरा लागू करबा लेल अनेक सरकारी विभाग, मंत्रालय क प्रतिनिधि, विशेषज्ञ आ सामाजिक कार्यकर्ता क उच्चाधिकार प्राप्त समिति क नियुक्ति केलक अछि। समिति मे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, एहि मंत्रालय क सचिव, पर्यावरण आओर वन मंत्रालय क सचिव आ जल संसाधन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग आओर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त चारिटा विशेषज्ञ सदस्य शामिल हेताह। समिति मे राज्य सरकार क प्रतिनिधि, दो सामाजिक कार्यकर्ता आ मामला मे अदालत क सहायता करि रहल वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार सेहो शामिल हेताह।
बिहार बढेलक डेग
दोसर दिस, बिहार एहन पहिल राज्य अछि जे एहि स्थिति स निपटबा लेल अपन सीमा क नदी कए जोड़बा क काज शुरू करि देलक अछि। योजना क तहत पैघ आ मध्यम स्तर क नदी कए छोट नदी स जोडल जेबाक फैसला लेल गेल अछि। बिहार मे एहन कुल आठटा परियोजा तैयार कैल गेल अछि। पांचटा योजना बाढ़ स बचाव लेल बनल अछि जाहि मे एक टा क सबटा प्रक्रिया पूरा करि लेल गेल अछि। दूटा स सिंचाई व्यवस्था कए सुदृढ़ कैल जा सकत। एकटा योजना बिजली उत्पादन क लेल अछि।
वित्त आयोग स राशि क स्वीकृति भेटलाक बाद राज्य सरकार वर्ष 2012- 13 क बजट मे बूढ़ी गंडक-नोन-वाया-गांगा कए जोड़बाक योजना कए शामिल करि लेलक अछि। शेष सात योजना मे स बेसी पर खर्चे क आकलन सेहो करि लेल गेल अछि। ओकर संभाव्यता पर विचार करि डीपीआर बनेबा क जिम्मेदारी राष्ट्रीय जल विकास निगम कए सौंपल गेल अदि। डीपीआर तैयार भेला पर जल्द स जल्द ओकरा राष्ट्रीय जल निगम (सीडब्लयूसी) लग पढाउल जाएत।
जल संसाधन विभाग क एकटा अधिकारी क कहब अछि जे राज्य सरकार एहि साल बजट मे जाहि योजना कए शामिल केलक अछि ओकर पूरा भेला पर बूढ़ी गंडक क कहर स मुक्ति भेट जाएत आ गंगा क उफन सेहो कम होएत। योजना क अनुसार राज्य क पैघ क्षेत्र मे लगभग सब साल गंडक क 300 क्यूमेक अतिरिक्त जल गंगा नदी मे देल जा सकत। 407 करोड़ क एहि योजना लेल तेरहम वित्त आयोग 333 करोड़ क राशि आवंटित केलक अछि। आजादी क बाद कए पहिल बेर वित्त आयोग एहि प्रक्षेत्र मे एतबा धनराशि मुहैया करा रहल अछि।
बाढ़ स मुक्ति लेल योजना –
कोहरा-चन्द्रावत लिंक (1168 करोड़)
बागमती-बूढ़ी गंडक लिंक (22125 करोड़)
कोसी-गंगा लिंक (88 करोड़)
कोसी-अधवारा-बागमती लिंक (अनुमान नहीं)
सूखाड स मुक्ति लेल योजना
कोसी-मेची लिंक (4041 करोड़)
सकरी – नाटा लिंक (540 करोड़)
बिजली लेल योजना
धारजैया जलाशय-फुलवरिया जलाशय लिंक (272 करोड़)
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