दोसरसमाचार
पटना। सूचना आ संचार प्रौद्योगिकी क क्षेत्र मे आब बिहार देश मे मिशाल कायम करत। राज्य सरकार सूचना आ संचार प्रौद्योगिकी नीति पर मंजूरी दए देलक अछि। एहि स राज्य मे आईटी क क्षेत्र म विकासक उम्मीद जागल अछि। आईटी संग कुल 19 मामला पर कैबिनेट अपन मुहर लगा देलक अछि।
सूचना आ संचार प्रौद्योगिकी क माध्यम स राज्य म व्यवसाय क बढ़ावा देल जाएत। एकरा लेल रोड मैप तैयार क लेल गेल अछि। सूचना आ संचार प्रौद्योगिकी नीति क चारि भाग म बाटल गेल अछि। उद्योग लेल, शिक्षा लेल, सरकारी सेवा लेल आ नागरिक लेल।
एहि नीति क तहत उद्योग कए बढ़ावा देबा लेल 100 करोड़ टका क कार्पस फंडक निर्माण काएल जाएत। आ घरेलू उद्योग कए बढ़ावा दबा लेल 300 करोड़ टका क विशेष प्रोत्साहन पैकेज देल जाएत।
बिहारक उद्योगपति क प्रोत्साहित करबाक लेल 10 प्रतिशत क छूट देल जाएत। संगे आईटी कम्पनी क प्रदूषण कंट्रोल नियम स मुक्त राखाल जाएत। शिक्षाक लेल सूचना आ संचार प्रोद्योगिकी नीतिक तहत विद्यालय आ महाविद्यालयक पाठ्यक्रम क कम्युनिकेशन स्किल म शामिल काएल जाएत। संगे सरकारी विद्यालय म ओहि लोकक लेल विशेष छूट भेटत जिनका एहि विषय मे महारत हासिल रहत। सरकार हरेक जिला म पाँच टा आईटी केंद्र सेहो खोलत।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क अध्यक्षता मे भेल बैठक मे सरकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल क सुपर स्पेशिएलिटि अस्पतालक रूप म विकसित करबाक अपन फैसला पर सेहो मोहर लगा देल गेल। एहि लेल कुल 140 टा पद पर स्थायी नियुक्ति होएत।
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