दोसरसमाचार
पटना। सड़क क मरम्मत क प्रक्रिया सतत बनल रहै ताहि लेल ग्रामीण कार्य विभाग अपन कार्य नीति घोषित करि देलक अछि। आब विभाग सड़क क टूट- फूट या क्षतिग्रस्त भ जेबाक आब जरूरत नहि रहल। सड़क क मरम्मत स्वत: चालित आ ‘कन्टीन्यूड प्रासेज’ बना देब विभाग क लक्ष्य अछि। हालांकि मरम्मत मद मे जरूरत स कम बजट आवंटन एहि अभियान मे रोड़ा सेहो बनि सकैत अछि।
बुझल हुए जे पथ निर्माण विभाग संग मिलि कए मिलकर ग्रामीण कार्य विभाग सड़कक रख- रखाव क जे नीति (मेंटिनेंस पालिसी) तैयार केलक अछि, ओकरा संस्तुति लेल कैबिनेट मे पठाउल जाएत। अगिला वित्तीय साल स सबटा मरम्मत कार्य एहि नीति क आलोक मे कराउल जाएत। एहि स पूर्व विभाग सर्वेक्षित सड़क क मरम्मत पर कार्य शुरू करा देल गेल अछि। मंत्री डा. भीम सिंह कहला जे सर्वेक्षण क उद्देश्य सड़कक निर्माण क समानान्तर मरम्मत कार्य जारी राखब अछि। एहि कार्य मे विधायकक भूमिका सेहो तय अछि, केवल प्राथमिकता निर्धारण मे। मरम्मत अभियान विभागीय सर्वेक्षण क अनुसार सतत चलैत रहत।
ज्ञात हुए जे विभाग एहन सबटा ग्रामीण पथक जेकर निर्माण पांच साल पहिने या ओहि स पूर्व करेने छल, क सर्वेक्षण करा लेलक अछि। सर्वेक्षण क दायित्व सबटा 94 कार्य प्रमंडल कए सौपल गेल छल। सर्वेक्षण लेल हुनका अलग- अलग तय प्रखंड आवंटित कैल गेल छल। सर्वेक्षण क बाद पाउल गेल जे राज्य मे कुल क्षतिग्रस्त सड़क क मरम्मत पर 1400 करोड़ क व्यय क अनुमान अछि। जखनकि विभाग कए मरम्मत क मद मे कुल 350 करोड़ क बजट आवंटन उपलब्ध अछि। एहि 350 करोड़ मे स विधायक क अनुशंसा पर कुल 159 करोड़ सेहो खर्च हेबाक अछि। जाहि मे हर विधायक कए अपन- अपन क्षेत्र स कुल 50-50 लाख क मरम्मत कार्य क अनुशंसा करबाक छल। एकटा आओर स्थिति अछि जे कई ठाम काज भेल मुदा टका क भुगतान नहि भ सकल अछि। एहि तरह स मरम्मत कार्य क 72 करोड़ टका क भुगतान फंसल अछि। मंत्री डा. भीम सिंह एहि सबटा काज क भौतिक सत्यापन क आदेश देने छथि ताकि पता चलि सकै जे वस्तुत: कार्य भेल अछि बा नहि। संबंधित अधिकारी एक एहि संबंध मे तत्काल प्रतिवेदन देबा लेल कहल गेल अछि ताकि बकाया भुगतान कैल जाए सकै।
