दोसरसमाचार
पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहला अछि जे सरकार मुफ्त आ अनिवार्य शिक्षा क अधिकार कानून कए लागू करबा लेल तैयार अछि, बशर्ते केंद्र एकर पूरा खर्च वहन करे। ओ कहला जे कानून कए लागू करबा लेल हर वर्ष 27 हजार करोड़ चाही, जखन कि राज्य क कुल बजट 53 हजार करोड़ अछि। हमारा लग न टका अछि आ न मिंट (रिजर्व बैंक), हम कोन स्कीम कए बंद करि। एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान मे पंद्रहवें अक्षर बिहार वार्षिक सम्मेलन मे मुख्यमंत्री ओतह मौजूद केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डी पुंडेश्वरी स कहलथि जे कानून कए लागू करबा लेल केंद्र मात्र 55 फीसदी अनुदान द रहल अछि। अही बताउ हम गरीब राज्य बाकी टका कतए स जुगाड़ करू। अहां हमरा टका दी त हम मुस्तैदी स एकरा लागू करि दी।
केंद्र क साक्षरता मिशन क बखिया उधेड़ दैत मुख्यमंत्री कहला जे बिहार क 38 मे स मात्र तीनटा जिला क चयन भेल अछि। ओ योजना मे संशोधन क मांग करैत कहला जे बिहार मे हम 53 करोड़ क खर्च स 40 लाख महिला कए साक्षर बनेबाक योजना 8 सितंबर 2009 क शुभारंभ केलहुं। ओहिमे आओर 30 करोड़ दकए हम ओकरा सितंबर तक चला रहल छी, ताकि महिला कए साक्षर बना कए हुनका हुनकर कल्याण क लेल बनल विकास योजना क जानकारी द सकी।
