दोसरसमाचार
पटना। अग्रवाल आयोग क अनुशंसा आ सर्वोच्च न्यायालय क आदेश क आलोक मे चतुर्थ चरण क नवअंगीभूत कॉलेज मे कार्यरत आर टू श्रेणी आ एनआर श्रेणी क शिक्षक आ शिक्षकेत्तर कर्मचारी कए 15 दिन क भीतर सेवा मुक्त करि देल जाइत। मानव संसाधन विकास विभाग क एहि फैसला स करीब 600 शिक्षक आ शिक्षकेत्तर कर्मी प्रभावित हेताह।
मानव संसाधन विकास विभाग क सचिव केके पाठक क अध्यक्षता मे बुधदिन भेल समीक्षा बैठक मे सबटा विश्वविद्यालय क कुलसचिव कए निर्देश देल गेल जे ओ उक्त कोटि क कर्मी स तत्काल काज लेनाइ बंद करथि आ संबंधित शिक्षाकर्मी कए कारण बताओ नोटिस दकए 15 दिन क भीतर हुनकर सेवा समाप्त कैल जाए। हुनका 15 दिन बाद प्रस्तावित बैठक मे संबंधित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करबाकनिर्देश देल गेल अछि। कुलसचिव कए हिदायत देल गेल अछि जे ओ कार्यस्थल स लगातार अनुपस्थित रहैवाला शिक्षक पर 30 नवंबर तक नियमानुसार कार्रवाई करि विभाग कए रिपोर्ट देल जाए। सचिव एहि गप पर काफी तमसेलाह जे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय क 32 मे स 21टा कॉलेज शिक्षक क हाजिरी नहि पठाउल जा रहल अछि। कुलसचिव कए एहन कॉलेज क वेतन अनुदान बंद करि देबाक निर्देश देल गेल अछि। शिक्षक क हाजिरी नहि पठोनिहार कॉलेज क जांच क लेल फेर स ओहि ठाम जिला शिक्षा पदाधिकारी कए निरीक्षण करबाक दायित्व सौंपल गेल अछि।
बैठक मे कुलसचिव कए निर्देश देल गेल अछि जे ओ पटना विश्वविद्यालय क परीक्षा कैलेंडर कए माडल मानि कए एक अप्रैल स 15 मई क बीच परीक्षा आयोजित करथि आ जून मे परीक्षाफल घोषित करथि। छात्र क लेल कक्षा मे 75 प्रतिशत उपस्थिति क अनिवार्यता कए रेखांकित करैत सचिव कहला जे जिनकर उपस्थिति एहि स कम अछि हुनका परीक्षा मे शामिल नहि हुए देब। एहि संबंध मे कुलसचिव कए छात्र आ अभिभावक क नाम अपील जारी करबा लेल कहल गेल अछि। बैठक मे उच्च शिक्षा निदेशक आ उच्च शिक्षा विभाग क चारू उपनिदेशक मौजूद छलाह।
विश्वविद्यालय कए हिदायत देल गेल अछि जे ओ आडिट आ अवमानना क मामला क त्वरित निष्पादन करय आ जन शिकायत आ मुख्यमंत्री क विकास यात्रा क क्रम मे भेटल शिकायत कए प्राथमिकता क आधार पर निष्पादन करय संगहि विभाग कए सूचित करय। कुलसचिव कए निगरानी क लंबित मामला क निष्पादन करि 15 दिन मे प्रतिवेदन देबा लेल कहल गेल अछि।
समीक्षा क दौरान पाउल गेल जे सांख्यिकी क 2007-8 आ 2008-9 क काज लंबित पड़ल अछि। ओकरा 15 दिन मे पूरा करबा लेल कहल गेल अछि। कुलसचिव स विधान परिषद स संबंधित लंबित केस पर सेहो रिपोर्ट मांगल गेल अछि।
