प्रीतिलता मल्लिक
पटना । बिजली क मोर्चा पर केंद्र क सौतेलापन झेल रहल राज्य आब प्राकृतिक स्रोत स रोशन हेबाक बाट ताकि रहल अछि। उद्यमी कए आकर्षित करबा लेल राज्य सरकार नवीन आ नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन नीति घोषित करि देलक अछि। एकर तुरंत असर सेहो देखबा मे भेट रहल अछि। नीतिक घोषणाक बाद कईटा कंपनी राज्य मे संयत्र लगेबा लेल प्रस्ताव देलक अछि। बिहार रिन्एबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) क लग सौर ऊर्जा आ बायोमास गैसीफायर स 1250 मेगावाट बिजली उत्पादन लेल कुल 78 कंपनीक प्रस्ताव आएल अछि। सौर ऊर्जा संयंत्र लगेबा लेल 14टा कंपनी प्रस्ताव देलक अछि। एहि स 500 मेगावाट बिजली उत्पादन क लक्ष्य अछि। बायोमास गैसीफायर स बिजली उत्पादन करबा मे 64टा कंपनी रुचि देखेलक अछि। जे विभिन्न जिला मे 750 मेगावाट बिजली क उत्पादन करत। बायोमास गैसीफायर संयंत्र लगेबा लेल 64टा प्रस्ताव कए राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद अपन सहमति सेहो द देलक अछि। गौरतलब अछि जे एखन प्रदेश मे बायोमास गैसीफायर स 50 स्थान पर निजी उपयोग लेल आठ मेगावाट बिजली क उत्पादन भ रहल अछि
कतए केतबा उत्पादन क लक्ष्य
जिला – उत्पादन लक्ष्य – कंपनी
गया, सासाराम, मुजफ्फरपुर- 300 मेगावाट- स्टोन फील्ड, नई दिल्ली
मधुबनी, मोतिहारी, भोजपुर, पटना – 300 मेगावाट- स्टोन फील्ड, नई दिल्ली
दोसरसमाचार
मुंगेर- 5 मेगावाट – सेरी, कोलकाता
नवादा- 3 मेगावाट- ग्लैर, कोलकात
मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया- साढ़े 5 मेगावाट -अबकस, कोलकाता
औरंगाबाद- 7 मेगावाट – इंडोसोलर रांची
गोपालगंज, खगड़िया- 5-5 मेगावाट – करेलो, नई दिल्ली
मधुबनी, बक्सर, छपरा- 25 मेगावाट – रिस्पांस, कोलकाता
सौर ऊर्जा संयंत्र लगेबा लेल इ कंपनी सेहो देलक अछि प्रस्ताव
श्री वीरांगना स्टील नागपुर 35 मेगावाट, गुजरात क्वाइल्स मुंबई 10 मेगावाट, बीएस ट्रांस कमर्शियल लिमिटेड हैदराबाद आ किस्ट स्टोल मुंबई 35 मेगावाट, मेसर्स टाप बर्थ स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड मुंबई 50 मेगावाट, बेल भिरवाला नोयडा 10 मेगावाट आ पार सोलर मुंबई पांच मेगावाट।
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की अछि नव नीति मे
नवीन आ नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन नीति वस्तुत: ऊर्जा क वैकल्पिक स्रोत (सौर, वायु आदि) कए प्रोत्साहन लेल बनाउल गेल अछि। नीति मे एहि स संबंधित इकाइ कए काफी छूट देल गेल अछि। इ नीति नवीन आ नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत सहित बायोमास आ बायोगैस आधारित प्रोजेक्ट, को-जेनरेशन प्रोजेक्ट, मिनी, माइक्रो, स्माल हाइड्रो प्रोजेक्ट (25 मेगावाट तक), विंड पावर प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, शहरी कचरा आधारित प्रोजेक्ट पर लागू होएत। एकर अवधि पांच वर्ष होएत। मंगलदिन राज्य मंत्रिपरिषद क बैठक मे एहि प्रस्ताव कए मंजूरी देल गेल। एहन इकाई लगौनिहार कए औद्योगिक नीति क तहत भेट रहल तमाम छूट क अतिरिक्त उपकरण पर इंट्री टैक्स आ बिजली ड्यूटी मे छूट क प्रावधान कैल गेल अछि। ऊर्जा सचिव अजय नायक क अनुसार बायो एनर्जी स करीब 2000 मेगावाट, धान क भूसी आ डंठल स करीब 1300 मेगावाट, शहरी कचरा स 80 मेगावाट बिजली पैदा कैल जा सकैत अछि।
