दोसरसमाचार
निवेशक कए जमीन देबा लेल सरकारक नव फार्मूला
पटना। बिहार मे कल कारखाना जेना जेना लागब शुरू भ रहल अछि तहिना ओकरा लेल जमीनक मांग सेहो बढल जा रहल अछि। सरकार आ जमीन मालिक दूनू राज्यक विकास लेल निवेश कए जरूरी मानैत छथि, मुदा जमीन मालिक उचित दाम कए ल कए दुविधा मे छथि। सरकार आब हुनक एहि दुविधा कए दूर करबा लेल एकटा नव योजना तैयार केलक अछि। एहि योजनाक तहत अगर कोनो जमीनक मालिक अपन जमीन बेचबा लेल तैयार अछि त ओ अपन जमीनक रेट सरकार कए समक्ष राखि सकैत अछि, सरकार ओहि दाम पर ओकर जमीन बिकेबा मे मदद करबा लेल तैयार अछि। दरअसल, सरकार बिना कमीशन कए मिडिल मैन क भूमिका मे रहत। एहि योजना कए आओ बिहार योजना नाम देल गेल अछि। जमीन क बिक्री क लेल सरकार मुफ्त मे विज्ञापन सेहो दैत। एहि योजना क मकसद औद्योगिक इकाइ आ तकनीकी शैक्षणिक संस्थान मे निवेश कए बढ़ावा देनाइ अछि। उद्योग विभाग कए नोडल एजेंसी नामित कैल गेल अछि। योजना पर राजस्व आ भूमि सुधार आओर वित्त विभाग क सहमति प्राप्त भ चुकल अछि। प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी क निदेशक दीपक कुमार कहला जे एहि योजनाक तहत जमीन मालिक एकटा निर्धारित सीमा स बेसी, जेना एक एकड़ जमीन बाजार दर पर बेचए चाहैत छथि, त ओ डीएम क अधीन कोनो निर्धारित कार्यालय मे जमीन क ब्योरा क संग अपना कए निबंधित करा सकैत छथि। निबंधन क संग हुनका अपन विक्रय मूल्य घोषित करए पडत। विक्रय मूल्य ओ अपन स्वविवेक स तय करि सकैत छथि। मुदा हुनका एकटा अंडरटेकिंग दिए पडत जे एहि दाम पर ओ अगिला छह मास तक जमीन बेच सकैत छथि। जिला प्रशासन निबंधन क बाद जमीन क मिल्कीयत क जांच करत आ विवाद मुक्त रहला पर ओकरा पंजीकृत करत। एकर बाद जमीनक बारे मे प्रखंडवार वेबसाइट पर जारी कैल जाएत। औद्योगिक नीति क आलोक मे अगर ओ निवेशयुक्त जमीन मे निवेश करै चाहैत छथि त हुनका स्टाम्प ड्यूटी आ रजिस्ट्रेशन शुल्क मे 100 फीसदी क निर्धारित छूट भेटत। अन्य लाभ सेहो भेटत।
