दोसरसमाचार
पटना। बिहार सरकार ओना त सेज(sez) क विरोध करैत अछि मुदा निवेश कए बढाबा देबा लेल उद्योगपति लेल सेज(sez) सन एकटा सेज बिछेबाक फिराक मे अछि। निवेश क राह मे जमीन क दिक्कत कए देखैत बिहार सरकार निजी क्षेत्र क मदद लेबाक कोशिश क रहल अछि। एकरा लेल राज्य सरकार आब बिहार मे निजी क्षेत्र कए औद्योगिक पार्क विकसित करबाक इजाजत देबाक फैसला लेल जा सकैत अछि। राज्य सरकार क अधिकारी क मुताबिक ओ एहि क्षेत्र कए बिहार क नवका औद्योगिक नीति, 2011 क तहत रियायत सेहो भेटत। राज्य सरकार क एकटा वरिष्ठ अधिकारी कहला जे बिहार क औद्योगिक विकास क राह मे जमीन क कमी पैघ समस्या अछि। एखन धरि बिहार मे निवेश क 2.5 लाख करोड़ टका स बेसी क प्रस्ताव आबि चुकल अछि। हालांकि, एहि मे स कईटा पर काज नहि शुरू भ पाउल अछि। एकर मूल कारण जमीन क कमी अछि। एहि लेल आब सरकार एहि समस्या स निजात लेल एहि प्रकारक योजना पर विचार क रहल अछि। ओ कहला जे एहि दिशा मे आब सरकार निजी कंपनी कए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करबा लेल आमंत्रित करत । एहि स निवेशक कए जमीन लेल बेसी मेहनत नहि करै पडत। संगहि, निजी क्षेत्र मे रहलाक कारण स ओकर रख-रखाव सेहो बेहतर तरीका स होएत। एहि स राज्य मे निवेश क बेहतर माहौल बनत। एहन औद्योगिक पार्क मे स्थापित होइवाला औद्योगिक इकाइ कए बिहार क नव औद्योगिक नीति, 2011 क लाभ सेहो भेटत। एकरा लेल सरकार पहिने स एहि नीति मे प्रावधान करि रखने अछि। राज्य क उद्योग सचिव आलोक कुमार सिन्हा क कहब अछि जे सरकार एहि प्रकारक निजी औद्योगिक पार्क लेल बुनियादी ढांचा क विकास करत।
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