पटना । बिहार सरकार राज्य मे निवेश क सही तस्वीर अनबा लेल आब एहन निवेश प्रस्ताव क मंजूरी खत्म करत जेकरा कई साल पहिने मंजूरी भेटल, मुदा एखन धरि कोनो निवेश नहि कैल गेल अछि। सरकारक एहि फैसला स राज्य लग निवेश प्रस्ताव क कुल लागत मे करीब 2.5 लाख करोड़ टकाक कमी एबाक आशंका अछि। राज्य क उद्योग विभाग क प्रधान सचिव नवीन वर्मा क अनुसार सरकार राज्य क औद्योगीकरण क काफी कोशिश क रहल अछि। एकर नतीजा अछि जे सरकार लग निवेश क काफी प्रस्ताव आबि रहल अछि जेकरा मंजूरी देबा लेल राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) क गठन कैल गेल अछि। बोर्ड ज्यादातर प्रस्ताव कए अपन मंजूरी देने अछि, किछु प्रस्ताव पर निशेव सेहो भेल, मुदा मंजूरीक दौरान कईटा अगंभीर प्रस्ताव कए सेहो मंजूरी भेट गेल अछि जाहि स राज्य मे निवेश प्रस्ताव क स्तर काफी प्रभावित भ गेल अछि। इ तस्वीर हकीकत स काफी दूर जा चुकल अछि। ओ कहला जे सरकार एहन प्रस्ताव कए देल गेल मंजूरी खत्म करबा लेल योजना तैयार क रहल अछि। एहि स राज्य मे निवेश क तेज रफ्तार क सही तस्वीर लोक कए सामने आबि सकत। संगहि, निवेशक जल्द स जल्द अपन योजना कए जमीन पर अनबा लेल सक्रिय हेताह। वर्मा कहला जे एसआईपीबी बिहार मे एखन धरि 3 लाख करोड़ स बेसी क निवेश प्रस्ताव कए मंजूरी द चुकल अछि, जखन कि जमीन पर निवेश महज 5-6 हजार करोड़ टका क भ सकल अछि। वर्मा क कहब अछि जे सरकार क उपलब्धि छोट नहि अछि मुदा जमीन पर निवेश नहि भेला स उपलब्धि देखार नहि भ पाबि रहल अछि। सूत्र क कहब अछि जे सरकार अपन एहि नीतिक सबस पहिने बिजली परियोजना क प्रस्ताव कए भेटल मंजूरी कए खत्म करबा मे करत।
राज्य सरकार क एकटा वरिष्ठ अधिकारी कहला जे बिहार क संग विश्वास संकट छल। कईटा निवेशक बिहार उद्योग नीति कए जांचबा लेल एहिना प्रस्ताव द देने छलाह। एहन सबस बेसी प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्र मे आयल छल। एहि लेल ऊर्जा क्षेत्र क अगंभीर प्रस्ताव क मंजूरी कए सबस पहिने निरस्त कैल जाए। एकर बाद चीनी मिल क क्षेत्र मे सेहो एहन कईटा प्रस्ताव देखा रहल अछि। एहि क्षेत्र मे सेहो काफी साफ-सफाई क जरूरत अछि।
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