दोसरसमाचार
पटना । पटना उच्च न्यायालय द्वारा 11 हजार 412 करोड़ क वित्तीय अनियमितता क सीबीआई स जांच क आदेश राज्य सरकार क नींद उड़ा देलक अछि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि मामला कए गंभीरता स लैत सबटा जिलाधिकारी कए साफ शब्द मे निर्देष देलथि अछि जे कोनो हालत मे 24 जुलाई तक सबटा खर्चक ब्योरा पटना पहुंच जेबाक चाही, ताकि समय पर महालेखाकार कए समर्पित कैल जा सकए, नहि त ओ कार्रवाई होएत जेकर आशा नहि कैल जा सकैत अछि। मुख्यमंत्रीक एहि धमकी भरल निर्देश स पूर्व शनिदिन बाढ़ आ सूखा क मुतल्लिक जिलाधिकारी आ प्रमंडलीय आयुक्त क संग भेल वीडियो कान्फ्रेंसिंग मे सेहो इ महत्वपूर्ण एजेंडा छल। मुख्य सचिव एके मुखर्जी जिलाधिकारी कए 24 जुलाई तक अग्रिम (एसी बिल) आओर ओकर खर्च क विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करबाक निर्देश देने छलाह। मुख्य सचिव क फरमान क किछु कालक बाद वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सेहो मुख्य सचिवालय पहुंचलाह आ वित्त विभाग क प्रधान सचिव भानु प्रताप शर्मा आ अन्य अधिकारी संग एक घंटा तक बैठक केलथि। हालांकि गपक विस्तृत ब्योरा हासिल नहि भ सकल अछि। एहि कात आपदा प्रबंधन विभाग क प्रधान सचिव व्यास जी कहला जे हुनकर विभाग क एसी बिल स संबंधित 650 करोड़ टकाक मामला अछि। उल्लेखनीय अछि जे एजी क रिपोर्ट पर हाईकोर्ट 11412 करोड़ क वित्तीय अनियमितता मामला क जांच सीबीआई स करेबाक फैसला देलक अछि। रिपोर्ट क अनुसार इ अनियमितताा 2002 स 2008 तक कोषागार स निकालल गेल राशिक ब्योरा एखनधरि नहि देल गेल अछि।
