दोसरसमाचार
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य क विकास दर कए आओर तेज करबा लेल आब राज्य मे औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रीत क लेलथि अछि। एहि लेल राज्य सरकार मुख्यमंत्रीक अध्यक्षता मे राज्य उद्योग आ निवेश सलाहकार परिषद क गठन क देलक अछि। एहि परिषद मे एचडीएफसी क अध्यक्ष दीपक पारीख, इंफोसिस क अध्यक्ष केवी कामथ, एसबीआइ क अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, स्टरलाइट समूह क अनिल अग्रवाल आ गोदरेज समूह क जमशेद गोदरेज सन लोक कए शामिल कैल गेल अछि। इ सब सरकार कए औद्योगिक विकास लेल कोना नीति बनाउल जाए ताहि पर सलाह देताह। ज्ञात हुए जे राज्य मे उद्योग-धंधा लागि सकए, ताहि लेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछला सप्ताह उद्यमी क पंचायत लगौने छलाह आ आला अफसर सबहक संग बैसार क हिनकर समस्या कए बुझबाक कोशिश केने छलाह। एहि पंचायत मे मुख्यमंत्री उद्योग आ निवेश सलाहकार परिषद क गठन क घोषणा केने छलाह।
एहि परिषद क आवश्यकता पर जानकारक कहब अछि जे बिहार क विकास दर एहि साल 16 फीसदी स बेसी अछि, जखन कि बिहार मे औद्योगिक विकास बहुत कम भेल अछि। राज्य अगर इ विकास दर प्राप्त केलक अछि त ओकर पाछु कृषि आ आधारभूत संरचना क विकास कहल जा सकैत अछि। कृषि क क्षेत्र मे इंद्रधनुषी क्रांति अनबा लेल कृषि रोड मैप बना बिहार देश कए एकटा पव अवधारणा देलक, जे सफल रहल। बिहार मे कृषि विकस दर देशक आन राज्य स कहीं आगू अछि। एहि स उत्साहित सरकार आब एहने किछु औद्योगिक निवेश लेल करबाक तैयारी क रहल अछि। पिछला किछु साल मे देखल जाए त बिहार विकास दर क मामला मे देश मे आगू रहल मुदा बिहार क सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) मे औद्योगिक क्षेत्र क योगदान महज 16 फीसद रहल, जखनकि एकर राष्ट्रीय औसत 26 फीसद अछि।
महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आ कर्नाटक सन राज्य जे विकास दर मे बिहार स पछुआ गेल अछि ओहि ठाम क जीएसडीपी मे औद्योगिक क्षेत्र क योगदान राष्ट्रीय औसत स बहुत बेसी अछि। एहन मे बिना औद्योगिक विकास पर ध्यान देने बिहारक विकास दर कए दोगुणा नहि कैल जा सकैत अछि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेहो इ कहैत रहला अछि जे बिहार कए 12वीं पंचवर्षीय योजना मे अगर विकसित राज्य क कतार मे देखबाक अछि त विकास दर दोगुणा केने बिना इ संभव नहि अछि। राज्य सरकार कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन क संग संग आब औद्योगिक विकास लेल ठोस नीति बनेबा मे जुटल अछि। बिहार योजना आयोग लग अगिला पांच साल मे उद्योग क विकास लेल 4860 करोड़ क प्रस्ताव रखलक अछि। कृषि प्रधान राज्य बिहार सबस बेसी खाद्य प्रसंस्करण क विकास लेल आतुर अछि। एकरा लेल 800 करोड़ क राशि खर्च करबाक प्रस्ताव अछि। भागलपुर क रेशम उद्योग कए फेर स ढार करबा लेल 220 करोड़ खर्च करबाक योजना अछि।
पिछला किछु साल मे देश मे उद्योग लेल जमीन एकटा पैघ समस्या रहल अछि आ इ समस्या बिहार मे सेहो देखल गेल अछि। इ मसला जल्द राजनीतिक रंग सेहो ल लैत अछि जाहि स कोनो लोकप्रिय सरकार एहि मसला पर ठोस डेग नहि उठा पाबि रहल अछि। एहन मे नव उद्योग कए जमीन उपलब्ध करेबा लेल सरकार भूमि बैंक पर 521 करोड़ क राशि खर्च करबाक प्रस्ताव रखलक अछि। नव उद्योग कए प्रोत्साहन लेल 2006 मे बनल औद्योगिक नीति क तहत सब्सिडी देबा लेल सेहो राशि कए बढ़ाकए 2600 करोड़ करि देल गेल अछि। 11वीं योजना मे एकरा लेल महज 200 करोड़ क प्रावधान छल।
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